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Archive for the ‘Financial Rights’ Category

  • OMG : महिलाएं पीरियड के दिन ले सकेंगी छुट्टी मुंबई की इस कंपनी में

    on Jul 12, 17 • in Daily_News, Financial Rights, National • with No Comments

    पीरियड के चार से पांच दिन महिलाओं के लिए काफी पीड़ादायक होते हैं. इसका मतलब यह है कि महिला कर्मचारियों के पास यह सुविधा होगी कि वह पीरियड के पहले दिन छुट्टी ले सकें, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा.  कल्चर मशीन नाम की इस कंपनी ने पहल करते हुए अपनी महिला कर्मचारियों के लिए यह पॉलिसी निकाली है. इस कंपनी में कुल 75 महिलाएं हैं, जिनके लिए कंपनी ने फर्स्ट डे ऑफ लीव पॉलिसी निकाली है. कंपनी ने इसके अलावा एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है, जिसके जरिए महिला एवमं बाल कल्याण मंत्री

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  • नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर कानून की तैयारियों का जायजा लिया

    on Jun 6, 17 • in Daily_News, Financial Rights, National • with No Comments

    सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को आगामी एक जुलाई से लागू करने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए ‘टर्निग प्वाइंट’ करार दिया है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करने को देश के इतिहास में अभूतपूर्व क्षण करार देते हुए कहा कि एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर प्रणाली से आम लोगों को व्यापक फायदा होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम ने जीएसटी की तैयारियों से जुड़े हर पहलू का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साइबर सुरक्षा और जीएसटी के आइटी सिस्टम

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  • Legal Rights Every Student in India Should Know

    on Apr 19, 17 • in Financial Rights, Fundamental Rights, Human Rights • with No Comments

    child rights

    As a citizen of this country, most of us are more or less aware of our rights and duties. But, are there different rights for the students of this country? The Indian law has not defined any statutory meaning of the term ‘student’. The legal rights available to a citizen of India are available to students in general which makes it challenging for a student in India to exercise their rights in a proper way. According to Prasouk Jain and Apurv Chandola from LPJ & Partners, the word student has not yet been statutorily defined

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  • कब करें आयोग में शिकायत

    on Apr 25, 14 • in Financial Rights, Magazine Issues, Right to Education • with 7 Comments

    कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है और आपको पूर्ण विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है. इसके अलावा, आप किसी सरकारी महकमे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है. इस बार हम आपको बताते हैं कि आरटीआई क़ानून के तहत शिक़ायत का क्या अर्थ होता है? शिक़ायत कब, कहां और कैसे दाखि़ल की जाती है

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  • फ्लैट बुक कराना है तो पहले जानें अपना अधिकार

    on Apr 25, 14 • in Consumer Rights, Financial Rights, Magazine Issues • with No Comments

    बिल में यह प्रावधान किया गया है कि डेवलपर बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल किए प्रोजेक्ट की बुकिंग शुरू नहीं करेगा और न ही एडवर्टिजमेंट, प्रोस्पेक्ट्स, आदि जारी करेगा. इसी तरह, बिक्री के लिए लिखित समझौता किए बिना डेवलपर किसी उपभोक्ता से कोई अग्रिम भुगतान भी नहीं ले सकता. डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट का सारा ब्योरा (प्लान, लेआउट आदि) अथॉरिटी की वेबसाइट पर देना होगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा. समय पर फ्लैट हैंडओवर नहीं करने पर डेवलपर को ब्याज सहित सारा पैसा लौटाना होगा या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है

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