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Archive for the ‘Human Rights’ Category

  • Consumer Affairs Department should make systematic changes in Consumer protection Act

    on Aug 1, 17 • in Daily_News, Human Rights, National • with No Comments


    Department of Consumers should take immediate steps to make appropriate changes in Packaged Commodities Act to make it compulsory to pack all packaged commodities only in packs of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 gms or kgs or millilitres or litres. Goods packed by numbers should likewise be only in packs of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 and similar multiples of 1000 abolishing packing by dozens etc. There is no sense in allow packing at gaps of just 5 gms like even in 95 gms. Systematic packing formula in

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  • आरटीआई सौ समस्याओं का एक समाधान

    on Jun 18, 17 • in Human Rights, Magazine Issues, RIGHTS • with No Comments


    शहरों में भी लोगों को आयु, जन्म-मृत्यु एवं आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं, साथ ही रिश्वत भी देनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है, तो क्या उसका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, काम जरूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए. जरूरत है, सर्फ़ि अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है, सूचना का अधिकार. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं द्वारा फाइल दबाने और फाइल आगे बढ़ाने

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  • स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु “स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ” अभियान की शुरूआत की

    on Jun 7, 17 • in Daily_News, Human Rights, National • with No Comments

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु स्किल फोर लाइफ, सेव अ लाइफ अभियान की शुरूआत की । इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भारत जन-सांख्यकीय लाभ की स्थिति में है क्योंकि भारत की 65 फीसदी से अधिक आबादी 35 वर्ष की आयु से नीचे है। सरकार ने इस स्थिति में युवाओं को जरूरी कौशल देकर सतत और समेकित विकास की मजबूत आधारशिला रखना सुनिश्चित किया है। “स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ” अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशिक्षित लोगों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना

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  • घरेलू हिंसा की चपेट में आधी आबादी : हर चौथी महिला घर में हिंसा की शिकार होती है हिन्दुस्तान में

    on May 20, 17 • in Human Rights, Issue, Magazine Issues • with No Comments

    domestic violence

    हम खूब महिला दिवस मना लें, लेकिन सच तो यही है कि हिन्दुस्तान में महिलाएं न घर से बाहर सुरक्षित हैं, न घर में सर्व-म्मानित. हाल ही में  परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए गए हैं. इन नतीजों में तमाम मानक तो यही कहानी पेश कर रहे हैं. यह सर्वेक्षण खुद भारत सरकार पूरे देश में करवाती है. पिछला सर्वेक्षण (तीसरा) 10 साल पहले 2006 में आया था, 2016 में इसके 17 राज्यों के परिणाम ही जारी किए गए थे, अब यूपी को छोडक़र लगभग सभी राज्यों के परिणाम आ गए हैं. इससे पूरे

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  • Nobody will watch it : Jeeja Ghosh, disability rights activist

    on May 19, 17 • in Child Rights, Fundamental Rights, Human Rights • with No Comments


    Clad in a burgundy salwar kameez, with a bag slung over her shoulder, she strides along one of Kolkata’s bustling footpaths. As the traffic light hits red, Jeeja Ghosh makes her way along the zebra crossing. An unruly biker hollers at her inability to walk. Hurling an abuse at him, she picks up her pace and walks away. “Who can think that I am also in a hurry? Firstly a woman then disabled…and she is going to work. Just unimaginable!” she remarks with an ironic smile. Swati Chakraborty’s documentary I’m Jeeja explores the lives and

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  • Legal Rights Every Student in India Should Know

    on Apr 19, 17 • in Financial Rights, Fundamental Rights, Human Rights • with No Comments

    child rights

    As a citizen of this country, most of us are more or less aware of our rights and duties. But, are there different rights for the students of this country? The Indian law has not defined any statutory meaning of the term ‘student’. The legal rights available to a citizen of India are available to students in general which makes it challenging for a student in India to exercise their rights in a proper way. According to Prasouk Jain and Apurv Chandola from LPJ & Partners, the word student has not yet been statutorily defined

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  • Rights of Disabled Persons in India

    on Apr 19, 17 • in Fundamental Rights, Human Rights • with No Comments

    Persons with disabilities are one of the most neglected sections of our nation. This is due to the sheer indifference of the society which subjects such people to disapproval and antipathy. Such people have several rights under various Indian laws as well as UN conventions that are followed in India. Under section 2(i) of Persons with Disabilities Act, 1995,”disability” includes blindness, low vision, leprosy cured, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation and mental illness. However, not many such persons are aware of their rights and infact are a far cry away from availing them. Here

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  • The state of Farmers’ Rights in India

    on Apr 19, 17 • in Fundamental Rights, Human Rights, Magazine Issues • with No Comments

    India is among the first countries in the world to have passed legislation granting Farmers’ Rights in the form of the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001. India’s experience is important due to its international contribution to negotiations on Farmers’ Rights, its position as a centre of biodiversity, and the complexities of agriculture in India within which the country is attempting to implement these rights. India’s law is unique not only because of its far-reaching rights for farmers, but also in that it simultaneously aims to protect both breeders and farmers. This

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  • Transgender rights in India

    on Apr 19, 17 • in Fundamental Rights, Human Rights, Magazine Issues • with No Comments

    transgender rights

    Transgender people are individuals of any age or sex whose appearance, personal characteristics, or behaviors differ from stereotypes about how men and women are ‘supposed’ to be. Transgender people have existed in every culture, race, and class since the story of human life has been recorded. The contemporary term ‘transgender’ arose in the mid-1990s from the grassroots community of gender-different people. In contemporary usage, transgender has become an ‘umbrella’ term that is used to describe a wide range of identities and experiences, including but not limited to transsexual people; male and female cross-dressers (sometimes referred

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  • निजी कंपनी भी हो सकती है सूचना-अधिकार के दायरे में, अगर….

    on Oct 26, 16 • in Human Rights, Magazine Issues, Right to Education • with No Comments


    कुछ अरसे पहले पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना थी जिसे प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मार्च 2004 में प्रारंभ किया गया था। परियोजना में काफी सारे सार्वजनिक

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