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Published on Oct 12, 17 |     Story by |     Total Views :

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शिकंजा कसते ही भड़के निजी स्कूल संचालक

बरेली। अन्य विभागों की तरह ही केंद्र और प्रदेश सरकारों ने निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निजी स्कूलों से मांगी की विस्तृत रिपोर्ट और विवरण से तमाम स्कूल संचालकों ने बुधवार को बरेली के जीआरएम स्कूल में बैठक करके सीधी चेतावनी है कि अगर मामूली बातों पर उनके कामों में दखलंदाजी बंद नहीं की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

इंडिपेंडेंट् स्कूल एलायंस के कुलभूषण शर्मा ने कहा कि 12 अक्तूबर को देश भर के सभी निजी वित्त पोषित स्कूल संचालक बांह में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देंगे। बैठक में स्कूल संचालकों ने एक स्वर से कहा कि केंद्र सरकार सीबीएसई के मानकों के अनुसार काम ही नहीं करने देना चाहती है। स्कूल संचालकों पर केंद्र सरकार अपन ेकानून लागू करके परेशान कर रही है। संचालकों ने कहा कि इन स्कूलों में बड़ी सं या में महिला स्टाफ काम करता है। यहां बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में पढऩे वाले न केवल बच्चों का बल्कि पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी पूरी विवरण मांगा जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता के अलावा मिलने वाले वेतन आदि का ब्यौरा भी मांगा गया है। जिससे तमाम स्कूल संचालकों की कलई खुलने लगी है। बताते हैं कि तमाम स्कूल संचालक फीस के तौर पर मोटी रकम अभिभावकों से वसूल रहे हैं मगर उस हिसाब से शिक्षकों को न तो वेतन देते हैं और न ही छात्रों को सुविधाएं ही मिलती है। हालत यह है कि बिजली जाने के बाद जनरेंटर तक नहीं चलता है। शौचालयों की नियमित सफाई तक नहीं हो रही है। छात्रों को ट्यूशन पढऩे के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिला स्तर पर इन स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए किसी प्रांतीय शिक्षा अधिकारी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है लिहाजा तमाम स्कूल संचालक बेलगाम होते जा रहे हैं।
जीआरएम स्कूल में हुई बैठक में सभी स्कूल संचालकों ने सरकारी दबाव में न आने और विरोध करने का संकल्प लिया। इस मौके पर बरेली इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के पारुष अरोड़ा, राजेश अग्रवाल जौली, गुरु मेहरोत्रा समेत तमाम स्कूल संचालक मौजूद रहे। विनी चिक्कर ने संचालन किया।

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